![]() |
| महाराष्ट्र शासनाची 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि 50 हजार प्रोत्साहनपर लाभ योजना |
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" ला अधिकृत मंजुरी मिळाली असून पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेती क्षेत्राला आर्थिक बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 म्हणजे काय?
राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाची कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ केली जाणार आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
1. 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले आहे आणि ते कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असून 31 मार्च 2026 पर्यंत फेडलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जमा केली जाईल.
2. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचा लाभ
शासनाने केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे तर प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे.
2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेवर कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
3. एकवेळ समझोता योजना (OTS)
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी OTS योजना लागू करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्याने 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली रक्कम स्वतः भरल्यानंतर उर्वरित 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ शासनाकडून दिला जाईल.
कोणते कर्ज या योजनेत समाविष्ट आहे?
- अल्पमुदत पीक कर्ज
- पुनर्गठित पीक कर्ज
- फेरपुनर्गठित कर्ज
- राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज
- खाजगी बँकांचे पीक कर्ज
- प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे पीक कर्ज
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्ज
पात्रता निकष
पात्र शेतकरी
- महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
- पीक कर्ज घेतलेले असावे.
- कर्ज थकीत असावे किंवा नियमित फेडलेले असावे.
- आधार प्रमाणीकरण केलेले असावे.
- Agristack वर नोंदणी केलेली असावी.
कोण अपात्र ठरणार?
- विद्यमान किंवा माजी मंत्री
- विद्यमान किंवा माजी खासदार
- विद्यमान किंवा माजी आमदार
- जिल्हा परिषद सदस्य
- पंचायत समिती सदस्य
- नगरसेवक
- 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सरकारी कर्मचारी
- 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- सातबारा उतारा
- पीक कर्ज खाते तपशील
- मोबाईल नंबर
- Agristack नोंदणी
Agristack म्हणजे काय?
Agristack ही केंद्र व राज्य शासनाची डिजिटल शेतकरी डेटाबेस प्रणाली आहे.
यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन, पीक, बँक खाते आणि इतर माहिती नोंदवली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी Agristack वर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
शेतकऱ्यांना या योजनेचा काय फायदा होणार?
आर्थिक दिलासा
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
नवीन कर्ज मिळण्यास मदत
थकीत कर्ज संपल्यामुळे बँका नव्याने कर्ज देण्यास सक्षम होतील.
नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन
वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल.
शेती विकासाला चालना
शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढेल.
शासनाचा उद्देश
ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे.
यामध्ये डिजिटल शेती, सहकार स्टॅक, कृषी वित्तीय सुधारणा आणि बँकिंग सक्षमीकरण यांचा समावेश असेल.
FAQ - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 काय आहे?
ही महाराष्ट्र शासनाची कर्जमाफी योजना असून पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
Q2. कर्जमाफी किती मिळणार?
पात्र शेतकऱ्यांना कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल.
Q3. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळेल?
कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
Q4. कोणत्या कालावधीतील कर्ज पात्र आहे?
1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान घेतलेले पीक कर्ज.
Q5. अर्ज कसा करायचा?
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल. शासनाकडून स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले जाईल.
Q6. Agristack नोंदणी आवश्यक आहे का?
होय. Agristack वर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
Q7. सहकारी बँकेचे कर्ज या योजनेत समाविष्ट आहे का?
होय. सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि खाजगी बँकांचे कर्ज समाविष्ट आहे.
Q8. माजी आमदार किंवा खासदार लाभ घेऊ शकतात का?
नाही. ते या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
Q9. कर्जमाफीची अंतिम मर्यादा किती आहे?
कमाल 2 लाख रुपये.
Q10. OTS म्हणजे काय?
One Time Settlement म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना. थकबाकी 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम भरून उर्वरित कर्जावर शासनाचा लाभ घेता येतो.

0 टिप्पण्या